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गुरुवार 13 जुलाई : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

असम में बाढ़ की वजह से 44 लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 17 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के भी कई हिस्से जलमग्न हैं।

चीन और भारत के बीच डोकालाम (Doklam) में जारी सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने सभी दलों की बैठक बुलायी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले (Paid news case) में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले 23 जून को चुनाव आयोग (Election Commission) ने मिश्रा को अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के किनारों से सटा 100 मीटर दूर तक का इलाका नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही इसने यह भी कहा है कि इस इलाके में गंगा के किनारों से 500 मीटर दूर तक किसी भी तरह का कचरा नहीं फेंका जा सकता।
भारत ने चीन (China) की उस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कश्मीर मसले (Kashmir issue) पर रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की थी।
सऊदी अरब के दक्षिणी शहर नाजरान के एक घर में आग लगने से 10 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत हो गयी है। आग लगने से छह अन्य लोग घायल भी हुए हैं।
जदयू के महासचिव के सी त्‍यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार की छवि पर दाग लगता है तो फिर न तो गठबंधन चलाने का कोई औचित्‍य रहेगा और न ही बिहार में सरकार के प्रति कोई सम्‍मान रहेगा।
राष्ट्रीय जनता दल विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमारे पास 80 विधायक हैं और जो हम चाहेंगे वही होगा। किसी के कह देने भर से तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे।
अमेरिका के दो बड़े परमाणु विशेषज्ञों (Nuclear Experts) का कहना है कि भारत अपने न्यूक्लियर सिस्टम को तेजी से आधुनिक बना रहा है। उनका दावा है कि भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है, जिससे पूरे चीन को निशाना बनाया जा सकता है।
बेंगलूरू की सेंट्रल जेल के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि जेल में बंद एआईडीएमके प्रमुख शशिकला को विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। शशिकला पर आरोप है कि उन्होंने जेल अधिकारियों को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है।
जमात-ए-उलमा-ए-हिंद और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों के बच्चों की नागरिकता के मामले में उन्हें भी पक्ष बनाया जाये। (शेयर मंथन, 13 जुलाई 2017)

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