केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए नयी नीति का ऐलान किया है।

इस नीति के तहत भविष्य में सरकार स्पेक्ट्रम और लाइसेंस एक साथ नहीं देगी। आने वाले समय में सभी लाइसेंस की नीलामी होगी और लाइसेंस के लिए एक समान 8% की फीस ली जायेगी।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि लाइसेंस का नवीनीकरण 10 साल बाद होगा। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि 3जी परिचालकों के बीच स्पेक्ट्रम साझीदारी नहीं होगी, एकीकृत लाइसेंस में जाने के लिए कंपनियों को भुगतान करना होगा। 2 जी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति के बारे में उनका कहना है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रभाव का आकलन कर रही है। (शेयर मंथन, 15 फरवरी 2012)