इस बजट ने बुनियादी ढाँचा और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को कई सौगातें दी हैं। 

अपने बजट विश्लेषण में क्वांटम सिक्योरिटीज ने कहा है कि भारत निर्माण योजना में खर्च की रकम बढ़ा कर 480 अरब रुपये कर दी गयी है, जो सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए सकारात्मक है। इसका फायदा उठा सकने वाली कंपनियों में अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन, यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, जेएमसी, प्रतिभा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। सड़क निर्माण में काम आने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) नहीं लगाने का फैसला एस और संघवी मूवर्स जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। 

सड़कों के विकास के लिए खर्च की जाने वाली रकम पिछले साल से 13% बढ़ा कर 198.94 अरब रुपये कर दी गयी है। सड़क निर्माण करने वाली सभी कंपनियों, जैसे एलएंडटी, जीवीके, आईआरबी इन्फ्रा, सद्भाव इंजीनियरिंग वगैरह को इससे फायदा मिलेगा। 

मोनोरेल योजनाओं को परियोजना आयात का दर्जा दिया गया है, जिससे ऐसी योजनाओं के लिए 5% की सस्ती दर पर आयात किया जा सकेगा। यह कदम एलएंडटी, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, लैंको इन्फ्राटेक जैसी कंपनियों को फायदा पहुँचायेगा। (शेयर मंथन, 27 फरवरी 2010)