सोमवार 30 अक्टूबर : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

आधार (Aadhar) पर निजी जिन्दगी में हस्तक्षेप और निजता के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित आरोपों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के पाँच सदस्यों की संविधान पीठ नवंबर के आखिरी सप्ताह में करेगी।

उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता के मसले पर अब तीन महीने बाद सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत अटॉर्नी जनरल की ओर से समय माँगने के बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है।
उच्चतम न्यायालय ने हादिया उर्फ अखिला के मामले में उसे 27 नवंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। अखिला ने पिछले साल इस्लाम कबूल कर एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी। उसके बाद उसके पिता की याचिका पर उच्च न्यायालय ने उसका विवाह निरस्त कर दिया था।
पश्चिम बंगाल सरकार की आधार से संबंधित यचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने आश्चर्य प्रकट किया कि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी कानून को भला कैसे चुनौती दे सकती है? पश्चिम बंगाल सरकार ने सब्सिडी पाने के लिए आधार से मोबाइल नंबर जोड़ने के फैसले को चुनौती दी है।
भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ (DGMO) स्तर की वार्ता में भारतीय डीजीएमओ ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती।
उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की किताबों से शिक्षा दिलायी जायेगी। राज्य मदरसा बोर्ड ने इस संबंध में तैयारी आरंभ कर दी है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने इस बात पर हैरानी जाहिर की है कि केंद्र सरकार नोटबंदी के एक साल पूरा होने का उत्सव मना रही है। गाँधी ने पूछा है कि इसमें उत्सव मनाने जैसा क्या है?
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस कश्मीर में आजादी के नारे लगाने वालों का समर्थन करती है।
गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पिछले पाँच दिनों के दौरान 21 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी (Vijay Rupani) ने जाँच के आदेश दे दिये हैं।
अगले साल से सऊदी अरब (Saudi Arabia) की महिलाओं को रियाद, जेद्दा और दमाम के स्टेडियमों में खेल कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अनुमति होगी। (शेयर मंथन, 30 अक्टूबर 2017)