केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया।
कालेधन पर लगाम लगाने के लक्ष्य के साथ नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने अघोषित आय वालों को एक और मौका देने की तैयारी कर ली है। जेटली द्वारा पेश किए गए इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सरचार्ज और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस बिल के संसद में पास होने पर अघोषित आय और कालाधन रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इस बिल के तहत अघोषित आय पर 10% जुर्माना और 30% टैक्स का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 30% टैक्स पर 33% सेस (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस) लगाया जायेगा। इसका मतलब कुल अघोषित आय का करीब 49.9% भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 33% सरचार्ज का भी प्रस्ताव रखा गया है। हालाँकि अगर आयकर विभाग अघोषित आय को खुद पकड़ता है तो उस पर 75% टैक्स और 10% जुर्माना देना होगा। खबरों के अनुसार नोटबंदी के बाद जनधन खातों में 64,252.15 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जिसमें भारी मात्रा में अघोषित रकम होने की संभावना है और इसी पर अब सरकार भारी टैक्स वसूलने के तैयारी में है। वैसे इस विधेयक पर आज चर्चा नहीं हो पायी है और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। (शेयर मंथन, 28 नवंबर 2016)