सरकारी कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने रविवार यानी 10 मार्च को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी ने यह एमओयू (MoU) राजस्थान सरकार के साथ किया है।
इस समझौते के तहत राज्य में पावर और नॉन-पावर प्रोजेक्ट से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को वित्तीय मदद देगी।
राजस्थान सरकार के साथ हुए इस समझौते के तहत आरईसी (REC) 20000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता सालाना मुहैया कराएगी। यह वित्तीय सहायता राज्य के अलग-अलग विभागों, सरकार के अधीन काम करने वाली संस्थाओं को अगले 6 साल तक के लिए दी जाएगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि इस एमओयू के बाद राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। इसमें पावर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, सड़क, हाइवे, एयरपोर्ट्स, आई इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरी, स्टील इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स ऐंड वॉटरवेज, फाइबर ऑप्टिक्स शमिल हैं। इसके अलावा टेलीकॉम, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और दूसरे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली संस्थाओं के साथ करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय शामिल हैं। इससे राज्य में न केवल इन्फ्रास्ट्रक्टर बेहतर विकसित होगा जबकि वृद्धि को भी गति मिलेगी। तीसरी तिमाही के अंत तक आरईसी का लोन बुक 4.97 लाख करोड़ रुपये है।
(शेयर मंथन, 12 मार्च 2023)