ट्रंप केस पर कोर्ट का फैसला टला और टैरिफ पर शेयर बाजार को कितना डरना चाहिए?

हाल के घटनाक्रमों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक राजनीति और बाजार एक-दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं।

बाजार विश्लेषक शोमेश कुमार इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के मामले को अदालत द्वारा टाल दिए जाने से अनिश्चितता और बढ़ गई है। इसका सीधा असर यह है कि आने वाले कम से कम एक हफ्ते तक वैश्विक बाजारों में भ्रम और वोलैटिलिटी बनी रह सकती है। इसी बीच भारत में रिजल्ट सीजन शुरू होने जा रहा है, जो घरेलू बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार और उनकी नीतियों को लेकर जो तस्वीर उभर रही है, वह काफी चिंताजनक है। औपचारिक रूप से वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका रवैया अक्सर एक दबंग या आक्रामक नेता जैसा नजर आता है। वैश्विक स्तर पर अशांति फैलाना, दबाव की राजनीति करना और हर मसले को ताकत के दम पर सुलझाने की कोशिश करना। यह सब न सिर्फ अस्थिरता बढ़ा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि फिलहाल उन्हें रोकने वाला कोई प्रभावी तंत्र नजर नहीं आ रहा। 

एक बड़ी अनिश्चितता भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर है। अब यह सवाल ज्यादा गंभीर होता जा रहा है कि क्या यह ट्रेड डील वास्तव में होगी भी या नहीं। कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन की दिलचस्पी वास्तविक व्यापारिक समझौते से ज्यादा व्यक्तिगत दबदबे और राजनीतिक प्रदर्शन में है। अगर ट्रेड डील सिर्फ नाम के लिए होती है या लंबे समय तक टलती रहती है, तो उसका व्यावहारिक महत्व भी खत्म हो जाएगा। बिजनेस की दुनिया में फैसले इंतजार नहीं करते। अगर छह महीने या एक साल तक स्पष्टता नहीं मिलती, तो कंपनियां अपने सप्लाई चेन और बाजार खुद ही शिफ्ट कर लेती हैं।शॉर्ट टर्म में ट्रंप फैक्टर, ट्रेड डील की अनिश्चितता और वैश्विक अशांति बाजार के लिए चुनौती बनी रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत के लिए यह एक अवसर भी हो सकता है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने, नए बाजार खोजने और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को और मजबूत करने का। बाजार को फिलहाल धैर्य और संतुलन के साथ देखने की जरूरत है, न कि घबराहट के साथ।

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