खबरों के अनुसार केंद्र सरकार आईपीओ (IPO) के जरिये दूरसंचार इन्फ्रा सेवा प्रदाता रेलटेल कॉर्पोरेशन (RailTel Corporation) में 25% घटायेगी।
खबर है कि सरकार सितंबर तक रेलटेल का आईपीओ (IPO) ला सकती है। रेलटेल के आईपीओ का प्रबंधन करने के लिए व्यापारी बैंकरों से निविदाएँ माँगी गयी हैं। रेलटेल की लिस्टिंग प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए अधिकतम तीन बैंकरों की नियुक्ति की जायेगी।
सरकारी कंपनी रेलटेल का आईपीओ 300 करोड़ रुपये का हो सकता है।
बता दें कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में रेलटेल के आईपीओ को हरी झंडी दिखायी थी, जिसमें इसकी 25% हिस्सेदारी का विनिवेश किया जायेगा।
मिनिरत्न पीएसयू रेलटेल देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास रेलवे ट्रैक के साथ विशेष राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। कंपनी देश भर में ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करती है।
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दी थी, जिसमें रेलटेल शामिल है। (शेयर मंथन, 21 मई 2019)