भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को धर्मार्थ संस्थानों और केंद्र सरकार सहित गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) में कुछ बदलाव किया है।
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि व्यक्तिगत और संयुक्त जमाकर्ताओं के अलावा, इस योजना का लाभ अब धर्मार्थ संस्थायें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली किसी अन्य संस्था को मिल सकता है।
2015 में, सरकार ने देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को जुटाने के लिए जीएमएस (GMS) लॉन्च किया। (शेयर मंथन, 10 जनवरी 2019)