आम चुनावों से पहले, सरकार इस क्षेत्र की कुछ चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से लाखों जीएसटी-पंजीकृत छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के लिए एक बीमा योजना पर विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, यह योजना व्यापारियों के लिए एक सस्ती प्रीमियम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की तर्ज पर आकस्मिक बीमा कवर प्रदान कर सकती है।
यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए चलाई जा रही योजना पर आधारित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे व्यापारियों को टर्नओवर के आधार पर 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस योजना का अगर सरकार ने अनुमोदन कर दिया है, तो बजट सत्र शुरू होने से पहले इस महीने के अंत तक घोषित किए जाने की संभावना है।
पीएमएसबीवाई वर्तमान में केवल 12 रुपये प्रति वर्ष की दर से 2 लाख रुपये का आकस्मिक कवर प्रदान करता है। यह योजना एक बचत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो हर साल 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने और चालू रखने के लिए सहमति देनी पड़ती है।
इसके अलावा, सरकार व्यापारियों को रियायती वित्तीय सुविधा प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। यह ऐसे लोगों के लिए होगी जो कम्प्यूटरीकरण को अपनाना चाहते हैं और अपने व्यवसायों को उन्नत करना चाहते हैं। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष नीति तैयार की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इन उद्यमियों के लिए ब्याज दरों में ऊंची छूट पर भी विचार किया जा रहा है।
छोटे व्यापारियों की सरकारी खरीद में से, एक निश्चित प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। पिछले साल, सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े रोजगार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 59 मिनट के ऋण की स्वीकृति, श्रम कानूनों में छूट, पर्यावरण नियमों का आसान अनुपालन, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए कंपनी कानूनों में बदलाव की घोषणा की थी। (शेयर मंथन, 11 जनवरी 2019)