केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (Credit linked Capital Subsidy Scheme) या सीएलसीएसएस शुरू कर दी है।
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सीएलसीएस वेब पोर्टल को फिर से शुरू किया। सीएलसीएस एक योजना है, जिसके तहत एमएसएमई द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये तक अतिरिक्त निवेश के लिए 15% सब्सिडी दी जाती है। फिर से शुरू की गई योजना के तहत अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।
नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के लिए भुगतान नहीं होने अथवा भुगतान में देरी होने के मामले का समुचित समाधान किया जायेगा। गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र की पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इसे आवश्यक सहायता दी जायेगी, ताकि सकल घरेलू उत्पाद में अपने योगदान तथा रोजगार सृजन के रूप में यह अपनी पूरी संभावनाओं को पूरा कर सके। एमएसएमई क्षेत्र के लिए भुगतान में देरी की समस्या और उसके समाधान के उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया। यह कार्यशाला आयोजित की गयी है। गडकरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस क्षेत्र के लिए कई कदम उठाये हैं, जिनसे इसे मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। गडकरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि यूके सिन्हा समिति (UK Sinha Committee) के सुझावों को शीघ्र लागू किया जायेगा।
गडकरी ने सभी हितधारकों से अपील करते हुए कहा कि वे एमएसएमई समाधान पोर्टल का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें जानबूझकर गलती करने वाले लोगों के बारे में आँकड़े जुटाने, स्टॉक एक्सचेंजों (Stock Exchanges) पर खुद को पंजीकृत कराने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि उनके उत्पादों के विपणन के लिए शीघ्र ही ‘भारत क्राफ्ट’ नामक एक विपणन पोर्टल शुरू किया जायेगा। (शेयर मंथन, 06 सितंबर 2019)