आरबीआई (RBI) के बैंकों को दिये गये नये निर्देश के अनुसार जनवरी 2020 से बचत खाताधारकों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer) या एनईएफटी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
आरबीआई ने यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लिया है।
आरबीआई ने बताया है कि अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक गैर-नकदी खुदरा भुगतान में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 96% रही। इस दौरान 252 करोड़ एनईएफटी और 874 करोड़ यूपीआई (UPI) लेन-देन हुए।
जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई ने जून में अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के समय ही एनईएफटी को निशुल्क करने का निर्णय ले लिया था। मगर तब इसे लागू करने की तिथि तय नहीं की गयी थी। मौजूदा समय में एनईएफटी लेन-देन के मूल्य के आधार पर 1 रुपये से 25 रुपये तक का शुल्क लगता है।
आईसीआईसीआई सहित कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्प से एनईएफटी करने पर शुल्क नहीं वसूलते हैं। मगर उनकी शाखा से इस लेन-देन पर शुल्क लगता है। इससे पहले एसबीआई ने जुलाई में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और योनो (YONO), जो एसबीआई का एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, के जरिये एनईएफटी पर शुल्क हटा दिया था। (शेयर मंथन, 09 नवंबर 2019)