Vetri Subramaniam, Group President & Head-Equity, UTI AMC
The slowdown in India has been evident since the end of 2018. The government has taken several measures to address this slowdown in recent months.
Abheek Barua, Chief Economist, HDFC Bank
The Budget provides credible numbers in terms of the fiscal math, recognising the revenue shortfall faced this year. It uses up the 50bps point leeway that the FRBM act provides for both this and the next year which is a welcome step.
Vijai Mantri, Co-Founder, JRL Money
In my opinion this is a good budget for following reasons:
- Real Estate and autos, though employ large number of people, are sunset industries. How can demand be revived when unsold inventories in top 7 cities is more than Rs. 9 lac crores?
"Union Budget 2020-21 has carried forward the government’s vision of developing India as a key manufacturing hub and was pragmatic in addressing the economic and social objective of promoting investments, generating jobs and improving ease of living for Indian citizens", says the Union Budget Review 2020 report released by broking firm ICICI Securities.
Commenting on the Union Budget 2020-21 presented today, Dr Sangita Reddy, President, FICCI said, “Given the constraints that the Finance Minister was facing, the budget has been a significant balancing act between the need for growth and fiscal prudence.
बजट 2020 में घोषित नयी आयकर दरों से वास्तव में करदाताओं को बड़ी राहत नहीं मिली है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 20 लाख रुपये भी हो, और वह आय कर में छूट के नियमों, जैसे 80सी और हाउसिंग लोन का पूरा फायदा उठाता रहा हो, तो उसके लिए नयी दरें फायदेमंद नहीं होंगी।
Industry chamber FICCI has recommended to the government to infuse Rs. 1.5-2.0 lakh crore at the very minimum into the economy — which must be used to boost rural demand and infrastructure investments.
शेयर बाजार समेत तमाम वित्तीय बाजारों में लेन-देन की लागत काफी ऊँची हो जाने की शिकायत अरसे से की जा रही है, लेकिन इस साल बजट में सरकार इस बारे में बाजारों को कुछ राहत दे सकती है।
आम बजट 2019-20 पर विचार व्यक्त करते हुए सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष और बजाज फिनसर्व के प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने कहा है कि नयी सरकार का पहला बजट अगले पाँच वर्षों के लिए सरकार के संपूर्ण विचार का खाका खींचता नजर आता है, जिसमें बुनियादी ढाँचे, निवेश, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम से लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में बदलाव तक शामिल हैं।
वित्त मंत्री - 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। आवास ऋण पर 3.5 लाख करोड़ रुपये की छूट। ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.5 लाख रुपये। घर बेच कर स्टार्ट-अप में निवेश पर टैक्स में छूट।
मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले संसदीय सत्र की घोषणा कर दी गयी है।
कर प्रस्ताव
होम लोन के 2 लाख रुपये आदि छूटों को मिलाने पर इससे ऊँची आय वालों को भी कर नहीं चुकाना होगा। 3 करोड़ मध्यमवर्गीय परिवारों को कर छूट की सीमा बढ़ने का लाभ मिलेगा - पीयूष गोयल
मोदी सरकार शुक्रवार को अपना अंतरिम और मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करने जा रही है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट के बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कयास है कि इसमें लोक-लुभावन नीतियों और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन रखा जायेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे।
मनीष खेमका
चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट
आर्थिक मोर्चे पर तमाम चुनौतियों के बावजूद यह एक संतुलित, सेहतमंद और विकासवादी बजट (Budget) है। मगर करदाताओं (Taxpayers) के सरोकारों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।
