सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स पर फिर से कुछ और शिकंजा कसने वाले प्रस्ताव सामने रखे हैं। माना जा रहा है कि यह कदम काले धन पर अंकुश के विभिन्न उपायों की ही अगली कड़ी है।