केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है।
कल प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) के विधिवत गठन को मंजूरी दे दी। इससे पहले सितंबर 2013 में इस आयोग के गठन की घोषणा की गयी थी। यह चार-सदस्यीय आयोग दो सालों में अपनी रिपोर्ट दे देगा और आयोग की सिफारिशें 01 जनवरी 2016 से लागू किये जाने की संभावना है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनरों को लाभ होगा।
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव विवेक रे को इसका पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। वित्त मंत्रायल के व्यय विभाग की ओएसडी मीना अग्रवाल इस आयोग की सचिव होंगी। इसके अलावा एनआईपीएफपी के निदेशक रतिन रॉय इसके अंशकालिक सदस्य होंगे। (शेयर मंथन, 05 फरवरी 2014)