आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज कई अहम घोषणाएँ की।
सीसीईए ने आज यूरिया की नयी निवेश नीति के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता भी बढ़ाया है। सीसीईए ने यूरिया की फिक्स्ड कॉस्ट में 350 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की है। यूरिया संयंत्रो में फिक्स्ड कॉस्ट में मुख्य रूप से वेतन और भत्ते, ठेका श्रम, मरम्मत आदि शामिल होते हैं। इसके साथ ही यूरिया क्षेत्र की नयी निवेश नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गयी है।
सीसीईए ने महंगाई भत्ते को 10% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 90% से बढ़ कर 100% हो गया है। यह वृद्धि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गयी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। (शेयर मंथन, 28 फरवरी 2014)