वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बजट पेश करते हुए शहरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया।
100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए 7,060 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। सरकार की देशभर में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की योजना है। गाँवों तक बिजली पहुँचाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। सरकार ने दिल्ली में जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जबकि दिल्ली में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सरकार किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन देगी। शहरी गरीबों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिए 4,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित है।
इसके साथ ही देश के सभी राज्यों मे एम्स (AIIMS) संस्थान खोले जायेंगे। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के विदर्भ में एम्स खोले जायेंगे। इसके बाद हर साल राज्यों में नये एम्स खोले जायेंगे। 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, पाँच नये आईआईटी, आईआईएम की स्थापना होगी। इसके अलावा, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। (शेयर मंथन, 10 जुलाई 2014)