कोयला ब्लॉक आवंटन मामले पर उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज अहम फैसला सुनाया है।
उच्चतन न्यायालय ने 1993 के बाद के सभी कोयला ब्लॉक आवंटन को अवैध घोषित किया है। हालाँकि न्यायालय इन कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द करने या न करने पर अगला फैसला 1 सितंबर को करेगा। उच्चतम न्यायालय के मुताबिक कोयला आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गयी और उचित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।
हालाँकि न्यायालय ने अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं यानी यूएमपीपी के लिए कोयला ब्लॉक को इससे अलग रखा है। (शेयर मंथन, 25 अगस्त 2014)