कोयला ब्लॉक आवंटन मामले पर उच्चतम न्यायालय (SC) ने कोयला कंपनियों को जोरदार झटका दिया है।
न्यायालय ने चार सरकारी कोयला ब्लॉक छोड़ कर सभी कोयला ब्लॉको को रद्द कर दिया है। वर्ष 1993 के बाद से आवंटित किये गये 214 कोयला ब्लॉकों को रद्द किया गया है। जिन चार कोयला ब्लॉकों को राहत दी गयी है। उनमें दो एनटीपीसी (NTPC) और सेल (SAIL) को आवंटित हैं, जबकि अन्य दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए आवंटित की गयी थी।
कंपनियों पर 295 रुपये प्रति मेगा टन की दर से जुर्माना भी लगाया है। ये रद्द किये गये कोल ब्लॉक बिना नीलामी के सरकारी कोयला कंपनियों को दिये जा सकते हैं। (शेयर मंथन, 24 सितंबर 2014)