रक्षा सहित कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई (FDI) की इजाजत

सोमवार को केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में कई बड़े बदलाव किये हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में रक्षा, उड्डयन, बीमा और फार्मा क्षेत्र में 100% तक एफडीआई को मंजूरी दे दी गयी है। इसके अलावा खाद्य उत्पादों (ई-कॉमर्स), प्रसारण सेवाएँ, निजी सुरक्षा एजेंसियाँ और पशुपालन क्षेत्र में भी एफडीआई के नियमों को और सरल बनाया गया है। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में एफडीआई स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिये की जा सकती है। रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा देने की नियत से पिछले वर्ष नवंबर के बाद एफडीआई नीति में किये गये इन बदलावों से भारत एफडीआई के मामले में दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन जायेगा।
सरकार द्वारा किये गये बदलावों के अनुसार भारत में आधारित एयरलाइनों में 100% तक एफडीआई की छूट होगी। नये नियमों में 49% एफडीआई की अनुमति स्वत: मंजूर मार्ग से और इससे अधिक हिस्सेदारी सरकार की मंजूरी लेकर की जा सकेगी। इसके अलावा पहले से मौजूद हवाई अड्डों के नवीनीकरण और इन हवाई अड्डों से जुड़ी परियोनाओं में बिना सरकार की मंजूरी के 74% से बढ़ा कर 100% तक एफडीआई की इजाजत दे दी गयी है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने मंजूरी लेकर केवल उन मामलों में 49% से अधिक एफडीआई की मंजूरी दी है जिन मामलों में देश को आधुनिक तकनीक प्राप्त हो सके।
दवा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिना अपनी मंजूरी के 74% तक और सरकार की मंजूरी के साथ 100% तक एफडीआई की अनुमति दी है। मौजूदा नीति के तहत नयी फार्मा परियोजना में स्वत: मंजूर मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति होगी, पुरानी परियोजनाओं में 100% एफडीआई के लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। निजी सुरक्षा एजेंसियों के मामले में अब स्वत: मंजूरी मार्ग से 49% और सरकार की मंजूरी लेने के जरिये 74% एफडीआई की अनुमति होगी, जो कि वर्तमान नीति के अनुसार 49% है।
इसके अलावा सरकार ने स्वत: मंजूर मार्ग से टेलीपोर्ट्स, डायरेक्ट टु होम (डीटीएच), केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी जैसी प्रसारण सेवाओं की कई शाखाओं, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश में विनिर्मित उत्पादों की ट्रेडिंग (ई-कामर्स सहित) और पशुपालन में एफडीआई के लिए विशेष शर्तों को समाप्त करने के साथ ही 100% एफडीआई की अनुमति दी। (शेयर मंथन, 21 जून 2016)