शुक्रवार 27 अप्रैल : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राम मंदिर- बाबरी मस्जिद विवाद (Ram Mandir-Babri Masjid dispute) की सुनवाई की अगली तारीख 15 मई तय की है।

शुक्रवार को सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को सौंपने की माँग उठायी।
चीन के दौरे पर गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा है कि भारत के लोग काफी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि मैं पहला ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री हूँ, जिसकी अगवानी के लिए शी जिनपिंग (Xi Jinping) दो बार राजधानी से बाहर आये।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, .. पहला मुद्दा डोकलाम (Doklam) का है और दूसरा सीईपीसी का है ... भारत आपको इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनना चाहता है। हमारा समर्थन आपके साथ है।
पिछले तीन दशकों से वकालत कर रही वरिष्ठ महिला वकील इन्दु मल्होत्रा (Indu Malhotra) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह पहला अवसर है जब किसी महिला वकील को सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री न्यायपालिका के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, जैसा वह दिल्ली सरकार के साथ करते हैं।
कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी (Renuka Chaudhary) पर निशाना साधते हुए शिव सेना (Shiv Sena) ने कहा है कि उन्होंने कास्टिंग काउच का मसला तब क्यों नहीं उठाया, जब वह सांसद थीं। चौधरी ने कहा था कि महिलाओं का शोषण सभी कार्य क्षेत्रों में होता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने कर्नाटक में एक रैली में वंदेमातरम् को एक लाइन में गाने का आदेश दिया, जो वंदेमातरम् का अपमान है।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ (Kathua) में आठ साल की बच्ची के साथ हुई बर्बरता के मामले की जाँच कर रही पुलिस ने कहा है कि आरोपियों में से एक सांझी राम ने पूछताछ के दौरान बच्ची की हत्या करने की बात मान ली है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड से संबंधित याचिका पर विचार करने के बाद इस मामले में कठुआ में चल रही कार्यवाही पर सात मई तक के लिए रोक लगा दी है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एक जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) से सरकार ने साल 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपये जुटाये हैं। (शेयर मंथन, 27 अप्रैल 2018)