खबरों के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (UTI Asset Management Company) को आईपीओ (IPO) के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने के लिए सहमति जतायी है।
वित्त मंत्रालय ने उन चार सरकारी कंपनियों से यूटीआई एएमसी में हिस्सेदारी घटाने को भी कहा है, जिनकी कुल शेयरधारिता म्यूचूअल फंड कंपनी में 74% है।
सरकार ने एलआईसी, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रत्येक को अपना हिस्सा 18.5% से घटा कर 10% करने के लिए कहा है। नियमानुसार कोई भी शेयरधारक म्यूचुअल फंड में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकता। खबर है कि यूटीआई एएमसी के आईपीओ का आकार 5,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। (शेयर मंथन, 31 अगस्त 2018)