सरकार ने इरकॉन में 8 फीसदी तक हिस्सा बिक्री का फैसला किया है। सरकार यह हिस्सा बिक्री ओएफएस (OFS) यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए करेगी
सरकार ने हिस्सा बिक्री के लिए ओएफएस का फ्लोर प्राइस 154 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह बुधवार के क्लोजिंग प्राइस से 10.5% के डिस्काउंट पर है। मौजूदा समय में सरकार की इरकॉन में 73.18% हिस्सेदारी है। सरकार को हिस्सा बिक्री से 1159 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इरकॉन इंटरनेशनल का गठन 1976 में हुआ था। कंपनी का कारोबार इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। यह दूसरी सरकारी रेल कंपनी होगी जिसमें सरकार ने हिस्सा बिक्री का फैसला लिया है। सरकार की शुरुआत में 4 फीसदी हिस्सा बिक्री की योजना है। ओएफएस के ओवरसब्सक्रिप्शन होने की स्थिति में अतिरिक्त हिस्सा बिक्री पर फैसला ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू (PSU) में हिस्सा बिक्री से अब तक 8859 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 51,000 करोड़ रुपये विनिवेश के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा है। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुला है। 8 दिसंबर को ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। कंपनी का शेयर बीएसई (BSE) पर 6.28% गिर कर 161.15 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।
(शेयर मंथन, 7 दिसंबर 2023)
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