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शुक्रवार 17 नवंबर : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

गुजरात विधान सभा चुनाव (Gujarat assembly elections) के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 70 नाम शामिल किये गये हैं।

पार्टी ने गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) को राजकोट पश्चिम से उम्‍मीदवार बनाया है।
चुनाव आयोग ने जनता दल- यूनाइटेड (JD-U) का चुनाव चिह्न तीर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व वाले गुट को देने का निर्णय किया है। आयोग ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गुट ही जनता दल- यूनाइटेड है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकुल राय (Mukul Roy) को आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई के लिए उनकी शिकायत की जाँच की जा रही है। राय ने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल सरकार उनके फोन कॉलों को टैप कर रही है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने रक्षा तैयारियों को नजरंदाज कर दस साल तक राफेल सौदे (Rafale deal) को लटकाये रखा। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने मौजूदा सरकार द्वारा किये गये इस सौदे पर गंभीर सवाल उठाये थे।
फिल्म पद्मावती (Padmavati) से विवादित दृश्य हटाने के लिए दायर की गयी याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है।
पिछले शुक्रवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) में शामिल हुए कश्मीरी फुटबॉलर माजिद खान ने एक हफ्ते बाद शुक्रवार को सैन्य बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सेना ने इसे बहादुरी भरा फैसला बताया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि उसका काम केवल नफरत फैलाना है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र तब तक ही सुरक्षित है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं।
नगर निकाय के चुनाव प्रचार पर निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकारी भर्तियों में किसी विशेष जिले का बोलबाला नहीं होगा।
सीरिया (Syria) में रासायनिक हथियारों के हमलावरों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में की जा रही जाँच की अवधि बढ़ाने से रोकने के लिए रूस (Russia) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। (शेयर मंथन, 17 नवंबर 2017)

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