उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) ने आज महँगाई दर के आँकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कीमतों में गिरावट के रूझान की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 जून को होने वाली अपनी मौद्रिक नीतिगत समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जतायी है।
फिक्की का कहना है कि गैर खाद्य ऋणों की वृद्धि दर ज्यादा नहीं है। इसमें मई 2013 में केवल 14.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। बैंक अपने ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
फिक्की की अध्यक्षा नैना लाल किदवई (Naina Lal Kidwai) के मुताबिक फिक्की द्वारा हाल ही में जारी किये गये कारोबारी साल की चौथी तिमाही के बिजनेस कॉफिडेंस सर्वेक्षण में प्रतिभागियों ने इस बात के संकेत दिये हैं कि ऋण की लागत अभी भी एक मुद्दा बनी हुई है, विशेष रूप से छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए। इस सर्वेक्षण में शामिल हुए लगभग 74% भागीदारों ने कहा कि यदि कर्ज की ब्याज दरों को तत्काल प्रभाव से कम नहीं किया गया, तो इससे उनकी निवेश योजनाओं पर गंभीर से सामान्य प्रभाव पड़ेगा।
किदवई ने ये भी कहा कि अप्रैल 2013 में आईआईपी सूचकांक में 2.3% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो कुछ हद तक प्रोत्साहित करने वाली है, लेकिन यह और निचले स्तर पर जा सकती है। इसके अलावा, फिच ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर नकारात्मक से स्थिर कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में कुछ आशा बँधेगी। वित्त मंत्री ने कल आगामी सुधारों की तरफ इशारा किया था, जिससे बहुत ही मजबूत संकेत मिला और इससे निवेश गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। निर्माण गतिविधियों में सुधार जरूरी है और निवेश को मजबूती किया जाना आवश्यक है।
किदवई आगे कहती हैं कि इस सप्ताह भारतीय रुपये में रिकॉर्ड गिरावट ने एक बार फिर आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। चालू खाता घाटे को रोकने के सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद रुपये में तेज गिरावट ने इन चिंताओं को फिर से ज्वलंत कर दिया है। इस स्थिति में सावधानी से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होगा।
गौरतलब है कि आज मई 2013 के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महँगाई दर के आँकड़े जारी किये गये। मई 2013 में महँगाई दर 4.70% दर्ज हुई है, जो कि अप्रैल 2013 के 4.89% के मुकाबले थोड़ी घटी है। मई 2012 में देश की महँगाई दर 7.55% रही थी। (शेयर मंथन, 14 जून 2013)