बीमा और कोयला खदान क्षेत्र की सुधार प्रक्रिया में निर्णायक कदम उठाते हुए मोदी कैबिनेट ने बीमा और कोयला खदान आवंटन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
इन अध्यादेशों को मंजूरी मिलने से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि होगी और कोयला खदान आवंटन नीलामी की प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी।
गौरतलब है संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन भी विपक्षी दलों के लगातार शोर-शराबे के कारण ठप्प रहा। सुधार प्रक्रिया में निर्णायक दोनों विधेयकों को कानून की शक्ल देने के लिए मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया।
उल्लेखनीय है दिसंबर माह की शुरुआत में एक संसदीय चयन समिति द्वारा सुझाये गये बदलाव को शामिल करने के बाद कैबिनेट ने बीमा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। (शेयर मंथन, 24 दिसंबर 2014)