अप्रैल-फरवरी के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ कर 7.15 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तय किये गये 5.95 लाख करोड़ रुपये के अनुमान का 120.3% है।
यह जानकारी लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा घोषित नये आँकड़ों में दी गयी है। वहीं चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक सरकार ने 12.83 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो कि संशोधित अनुमान का 79.09% है। इसमें सरकार ने करों (Taxes) से 10.35 लाख करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 1.42 लाख करोड़ रुपये औऱ गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों से 1.05 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये।
गैर-ऋण पूँजी प्राप्ति में 13,301 करोड़ रुपये ऋण वसूली और 92,493 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के जरिये प्राप्त किये गये। गौरतलब है कि 2017-18 के संशोधित अनुमानों में केंद्र सरकार ने बजट में विनिवेश लक्ष्य को 72,500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल खर्च 19.99 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो 2017-18 के लिए संशोधित अनुमानों का 90.14% है। बता दें कि राजकोषीय घाटे या कुल व्यय और राजस्व के बीच का अंतर 2018-19 के लिए 3.3% पर आँका गया है। (शेयर मंथन, 29 मार्च 2018)