अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक मेगा योजना की घोषणा की।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन के तहत सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान किया है।
इस योजना के कारण सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है, क्योंकि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में संभावित लाभार्थी हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में बेरोजगारी 93% है।
हालाँकि, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले, इस कदम से कई वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को भाजपा के पाले में लाने की संभावना है, क्योंकि यह प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, नाइयों और अन्य को निम्न आय वर्ग में मदद करेगा। इस कदम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होने की संभावना है। संगठित क्षेत्र में वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। (शेयर मंथन, 01 फरवरी 2019)