रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की है। इसने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध एक तय समय-सीमा के बाद लागू होगा। रक्षा मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूँजीगत खरीद के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपये का एक अलग बजट मद तैयार किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने ट्विटर पर कई संदेशों में इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के निर्णय को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग को अपने डिजाइन एवं विकास क्षमताओं का उपयोग करते हुए या डीआरडीओ की ओर से विकसित तकनीकों को अपना कर इस नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर देगा, जिससे वे सैन्य बलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने यह सूची सैन्य बलों, सरकारी एवं निजी कंपनियों समेत सभी सहभागियों से कई दौर की चर्चा करके तैयार की है। इन चर्चाओं में भारत के अंदर ही विभिन्न आयुधों एवं उपकरणों के उत्पादन के लिए भारतीय उद्योग की वर्तमान एवं भावी क्षमताओं का आकलन किया गया। (शेयर मंथन, 9 अगस्त 2020)