अगर आपका भी बैंक खाता किसी ग्रामीण बैंक में है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, 1 मई से देश के राज्यों में संचालित होने वाले ग्रामीण बैंक बंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार की एक राज्य, एक ग्रामीण बैंक नीति के तहत इन बैंकों का दूसरों बैंकों में विलय किया जा रहा है।
इसके बाद अब ग्रामीण बैंकों की संख्या देशभर में 28 रह जायेगी, जो पहले 43 थी। बैंकिंग सेवाओं में मजबूती लाने और बैंकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार के इस निर्णय का प्रभाव देश के 11 राज्यों में होगा, जिनमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, इन चिन्हित राज्यों में कार्यरत सभी ग्रामीण बैंकों का विलय करके प्रत्येक राज्य में एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जायेगा।
इन राज्यों में होगा बदलाव
आंध्र प्रदेश में चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है। वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक है। पश्चिम बंगाल में बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगाल आरआरबी है। गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है। बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। जम्मू-कश्मीर में जे एंड के ग्रामीण बैंक, इलाकाई रूरल बैंक है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान भी इसमें शामिल हैं।
ग्राहकों को नहीं होगी दिक्कत
विलय के परिणामस्वरूप ग्राहकों को पहले के मुकाबले उन्नत और बेहतर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। डिजिटल और कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आयेगी, जबकि बैंक शाखाओं की संख्या में कोई कमी नहीं की जायेगी।
यदि आपका खाता इन विलय होने वाले बैंकों में से किसी में भी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहींं है। ऐसा होने के बाद केवल बैंक का नाम बदल जायेगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। आपके खाते, लोन और अन्य सभी बैंकिंग सेवायें पूर्ववत जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिये उनके नये खाता नंबर की जानकारी देगा। इसके अलावा, उन्हें नया चेक बुक और पासबुक भी उपलब्ध कराया जायेगा।
(शेयर मंथन, 01 मई 2025)
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