भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की गिरावट पर नियंत्रण पाने और विदेशी पूंजी के बहिर्वाह को सीमित करने के लिए मौद्रिक नीति को लेकर सतर्क रुख अपना रहा है।
16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल रुपये में डॉलर के मुकाबले करीब 6% की गिरावट आई है। इसके बाद आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंकिंग प्रणाली में नकदी को नियंत्रित करने के उपाय भी अपनाए हैं। इनमें बॉन्ड की बिक्री और कुछ बैंकिंग लेनदेन पर रिजर्व संबंधी सख्ती शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य रुपये को समर्थन देना और वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखना है। हालांकि, ब्याज दरें ज्यादा बढ़ने से कंपनियों और आम लोगों के लिए कर्ज महंगा हो सकता है, जिससे निवेश और खपत पर दबाव पड़ने की आशंका रहती है। इसलिए केंद्रीय बैंक के सामने महंगाई को नियंत्रित करने, रुपये को स्थिर रखने और आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के बीच संतुलन कायम करने की चुनौती है।
(शेयर मंथन, 16 अक्टूबर 2026)