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बुधवार 30 अगस्त : देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें

सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका को खारिज करते हुए मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में एक महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में बुधवार को जोधपुर उच्च न्यायालय ने न्यायिक जाँच के आदेश दे दिये हैं। गर्भवती महिला का ऑपरेशन से प्रसव कराते समय चिकित्सकों के बीच झगड़ा हो गया था और इस दौरान गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गयी थी।
आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय क्षेत्रीय दिशा सूचक उपग्रह आईआरएनएसएस -वन एच के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रक्षेपण यान - पीएसएलवी सी-39 बृहस्पतिवार शाम सात बजे इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नया खुलासा करते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव ने मोहम्मद शमीम को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद सदस्य बनवाने के एवज में शमीम और उसकी पत्नी से पटना शहर में दो जमीनें तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम वसीयत करवा ली थीं।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में 213 और इन्सेफ्लाइटिस वार्ड में 77 समेत कुल 290 बच्चों की अगस्त में मौत हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है। अब इसे मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
पाकिस्तान के एक समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री चौधरी निसार ने नेशनल असेंबली में कहा कि अमेरिका ने अरबों डॉलर नहीं, बल्कि मूंगफली के बराबर सहायता दी है।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर लोकायुक्‍त की नियुक्‍ति करने और स्‍वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की माँग की है। ऐसा न किये जाने की स्थिति में अन्ना हजारे ने आंदोलन करने की बात कही है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेतकर समिति की 99 में से 65 सिफारिशों को मान लिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि सेना की कार्यप्रणाली में सुधार और खर्च में कमी को लेकर सुझाव देने वाली इस समिति की सिफारिशें साल 2019 के आखिर तक पूरी तरह अमल में आ जायेंगी।
कांग्रेस के नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुस्त जाँच के मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए जाँच में प्रगति के बारे में दो हफ्तों के भीतर अवगत कराने का निर्देश दिया है। (शेयर मंथन, 30 अगस्त 2017)

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