भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक समीक्षा नीति और मॉनसून की प्रगति इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल को तय करेंगी।
इनके अलावा वैश्विक रुझानों, कच्चे तेल के मोर्चे पर आ रहे बदलाव भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले सप्ताह बाजार को एक अच्छी खबर यही मिली थी कि चौथी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.7% रही थी, जो नोटबंदी के बाद का उसका सबसे तेज आँकड़ा है। इसके साथ ही भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था का खोया तमगा भी चीन को पछाड़कर वापस हासिल कर लिया था। चौथी तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रही।
एक दूसरे के पूरक
रिजर्व बैंक की दरों और मॉनसून में एक हद तक परस्पर काफी संबंध भी हैं। उद्योग जगत द्वारा ऊँची ब्याज दरों की शिकायत की जाती है तो आरबीआई द्वारा उसके पीछे अक्सर मुद्रास्फीति की ही दुहाई दी जाती है। कम खाद्य उत्पादन के कारण आपूर्ति श्रृंख्ला पर पड़ने वाला दबाव भी महंगाई बढ़ने की एक वजह होता है। ऐसे में इस बार मॉनसून के सामान्य से बेहतर रहने और उससे भी बढ़ कर वर्षा के एकसमान वितरण के अनुमान के चलते केंद्रीय बैंक कृषि उत्पादन के मोर्चे पर राहत की साँस ले सकता है। इससे आरबीआई को दरें घटाने की कुछ गुंजाइश मिल सकती है, लेकिन यह तय करने में उसके सामने कई और कारक होंगे।
ग्रामीण बाजार का विधाता
वहीं मॉनसून की बेहतर चाल एफएमसीजी से लेकर वाहन विनिर्माता कंपनियों की बाँछें खिला सकती है। असल में देश का ग्रामीण बाजार कई कारोबारी क्षेत्रों के लिए आज भी उतना ही अहम है और इस बाजार की बहार काफी हद तक मॉनसून की चाल पर निर्भर करती है। पिछले दो वर्षों से उतार-चढ़ाव झेल रहे इस बाजार में इस बार बेहतर मॉनसून से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। किसानों की आमदनी बढ़ने का असर ग्रामीण बाजार की खपत पर निश्चित रूप से पड़ेगा।
अहम वैश्विक संकेत
वहीं वैश्किक रुझान भी बाजार की चाल पर असर डालेंगे। इनमें अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों से लेकर कच्चे तेल की धार भी अपना प्रभाव दिखायेगी। वहीं कनाडा में अगले हफ्ते होने जा रहे जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले बनते माहौल पर भी निवेशकों की नजर होगी। असल में ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका जिन संरक्षणवादी नीतियों पर आगे बढ़ रहा है उसने दुनिया में एक नयी बहस शुरू कर दी है। जी-7 में इस मसले पर विचार किया जा सकता है। (शेयर मंथन, 04 जून 2018)
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