केंद्रीय कैबिनेट ने सालाना आम बजट फरवरी के अंत की परंपरागत तारीख से एक महीने पहले पेश किये जाने के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
बजट को सरल बनाने और कामकाज की सुगमता के लिए सरकारी खर्चों को योजना एवं गैर-योजना व्यय (Non-plan Expenditure) में वर्गीकृत करने की व्यवस्था समाप्त करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी हिस्से को राष्ट्रीय ग्रिड (National Grid) से जोड़ने के लिए 5,176 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से जेएचबीडीपीएल गैस पाइपलाइन परियोजना का वित्तपोषण किया जायेगा।
व्यापार सुगमता की ओर उठाये गये कदमों और हाल में किये गये सुधारों का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय ने रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) से भारत की रेटिंग बढ़ाने की अपील की है।
जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण को जाँचने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को दालों, खाद्य तेलों और ऑयल सीड्स के व्यापार की स्टॉक होल्डिंग लिमिट (Stock Holding Limit) को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है।
बुधवार को बीएसई सेंसेक्स (Sensex) 15.78 अंक या 0.06% की मामूली गिरावट के साथ 28,507.42 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 (Nifty 50) 1.25 अंक या 0.01% ऊपर 8,777.15 पर रहा।
एनबीसीसी (NBCC) को ईएसआईसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से उत्तराखंड में 100 बिस्तरों वाले और मध्य प्रदेश में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए 440 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।
एनटीपीसी (NTPC) की सालाना आम बैठक में इसके शेयरधारकों ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों द्वारा 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है।
उद्योग संगठन एसोचैम (Assocham) ने कहा है कि विलय से बैंकों की समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बैंकों के प्रबंधन को अपने कामकाज के तरीके बदलने के साथ स्वतंत्र तरीके से निर्णय लेने होंगे। (शेयर मंथन, 21 सितंबर 2016)
