वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बुधवार (01 मार्च 2023) को भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को बढ़ा दिया। उसने 2023 में भारत की वृद्धि दर 5.5% और 2024 में 6.5% रहने का अनुमान जताया है।
मूडीज ने भारत के साथ-साथ अमेरिका, रूस, यूरो क्षेत्र, चीन और अन्य जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास अनुमानों को भी बढ़ाया है। मूडीज ने कहा कि सभी मामलों में, 2022 की दूसरी छमाही में मजबूत आंकड़ों ने 2023 के लिए बड़े कैरी-ओवर प्रभाव पैदा किए। महंगाई दर के मामले में मूडीज ने भारत के लिए 2023 में 6.1% और 2024 के लिए 5.5% रहने का अनुमान जताया है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार, 2023 और 2024 में आर्थिक विकास के प्राथमिक चालक केंद्रीय बैंकों के निर्णय होंगे कि ब्याज दरों को कितना बढ़ाना है, कितने समय के लिए, और कब उन्हें कम करना शुरू करना है। मूडीज ने कहा कि दशकों में सबसे आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने वाले केंद्रीय बैंक अब एक अनिश्चित मोड़ पर हैं। वे इस सवाल का सामना कर रहे हैं: क्या अब तक की गई दरों में वृद्धि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए पर्याप्त है? हालांकि एक भावना है कि सख्ती का अंत निकट है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी और दर वृद्धि उचित होगी और ब्याज दरें कब तक प्रतिबंधात्मक रहेंगी। केंद्रीय बैंकों के निर्णय वेतन और मुद्रास्फीति की गतिशीलता के अनुसार विकसित होंगे।
मूडीज ने कहा कि उभरते बाजारों द्वारा मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने से दूसरे दौर की गतिशीलता को हावी होने से रोक दिया। उभरते बाजारों में अधिकांश केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि में विस्तारित ठहराव की ओर बढ़ने के करीब हैं, धीरे-धीरे मुद्रास्फीति के दबाव के साथ विकास का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मूडीज ने कहा, 'फेडरल रिजर्व के कड़े चक्र के खत्म होने के तुरंत बाद ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, हालांकि हमें उम्मीद है कि उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति में वृद्धि के जोखिम को लेकर सतर्क रहेंगे, जिससे अमेरिका में नीतिगत दिशा बदल सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी में रेपो दर को धीमी गति से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया था। मूडीज का अनुमान है कि 2023 में वैश्विक वृद्धि धीमी रहेगी, क्योंकि अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि और रोजगार पर संचयी मौद्रिक नीति सख्ती से दबाव बढ़ रहा है।
(शेयर मंथन, 01 मार्च 2023)