रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (crisil) ने भारतीय अर्थव्यवस्था (economy) के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अपनी ताजा रिपोर्ट में इसने कहा है कि भारत उदारीकरण (liberalisation) के बाद से अपनी पहली मंदी (recession) झेलने जा रहा है।

केंद्रीय वित्‍त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रस्तुत की।

इंडिया रेटिंग्स (India Ratings and Research) ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताजा रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर (जीडीपी बढ़ने की दर) के अनुमान 9.1-9.6% से बदल कर 9.4% कर दिये हैं।

चालू वित्त-वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के तीन महीनों में भारत की विकास दर (जीडीपी वृद्धि दर) 13.5% रही है, हालाँकि यह अनुमानों से कुछ कम है।

The latest round of FICCI’s Economic Outlook Survey puts forth the annual median GDP growth forecast for 2019-20 at 5.0%. 

The latest round of FICCI’s Business Confidence Survey revealed an improvement in the optimism level of members of India Inc after seven quarters.

Deeper and wider penetration of the second wave of pandemic into the hinterland, temporary closures of dealerships and higher channel inventory will moderate recovery of two wheelers this fiscal to 10-12% volume growth against our earlier estimate of 18-20%, says CRISIL Ratings in its latest report.

चंद्र मोहन जिंदल: 2020-21 में दुनिया पहले ही कोरोना की वजह से आर्थिक सुस्ती झेल चुकी है। क्या ऐसे में फिर से आर्थिक मंदी की संभावना बन सकती है ? ऐतिहासिक तौर पर आर्थिक मंदी इतने कम समय में दोबारा नहीं आती।

कई बड़ी संस्थाओं के अध्ययनों में भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर काफी भरोसा जताया गया है और इस पूरे दशक को भारत का दशक बताया जाने लगा है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की विकास दर में शानदार वृद्धि दर्ज की गयी है।

मौजूदा कारोबारी साल की अप्रैल-जून तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि की दर 5.7% रही है। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी बढ़ोतरी की दर 6.1% रही थी, जबकि पिछले साल की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय जीडीपी 7.9% की दर से बढ़ी थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर (GDP Growth Rate) के ताजा आँकड़े चिंताजनक हैं। कारोबारी साल 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2019) में विकास दर घट कर मात्र 5.0% रह गयी है, जो इससे पिछली तिमाही यानी 2018-19 की चौथी तिमाही में 5.8% थी।

इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने फरवरी के आईआईपी के आँकड़ों को निराशाजनक बताया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने चालू वित्त-वर्ष में भारत की विकास दर (GDP growth) का अनुमान घटा कर 6.8% कर दिया है।

शोभित अग्रवाल
एमडी एवं सीईओ, एनारॉक कैपिटल
सरकार सक्रीय है और देश की आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (India Ratings & Research) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर (जीडीपी वृद्धि दर) का अनुमान 7.5% से घटा कर 7.3% कर दिया है।

भारत की प्रमुख रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (India Ratings) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि दर के अनुमान को फिर से घटा कर 1.9% कर दिया है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) या एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर (जीडीपी वृद्धि दर) का अनुमान 7.2% से घटा कर 7% कर दिया है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) या एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर (जीडीपी वृद्धि दर) का अनुमान 7% से घटा कर 6.5% कर दिया है।

रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने साल 2020 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटा दिया है।