आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए सरकार कर रही है ठोस प्रयास

शोभित अग्रवाल
एमडी एवं सीईओ, एनारॉक कैपिटल
सरकार सक्रीय है और देश की आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

समग्र माँग के अनुरूप सरकार ने सिंगल-ब्रांड रिटेल में एफडीआई मानदंडों में ढील दी और अनिवार्य 30% घरेलू मानदंडों की परिभाषा का विस्तार किया। यह विदेशी खुदरा विक्रेता दिग्गजों जैसे आईकेईए और ऐप्पल के लिए शानदार खबर है, जो अब भारतीय बाजार को निवेश और व्यापार करने के लिए अधिक आकर्षक पायेंगे।
अभी तक कई विदेशी ब्रांड अनिवार्य सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने में अब तक की कठिनाइयों के कारण 'प्रतीक्षा करें और देखें' की स्थिति में थे। अधिक स्पष्टता के साथ ऐसी कई कंपनियाँ अब भारत का रुख कर सकती हैं और यहाँ के खपत क्षेत्र में लाभ उठाने के साथ ही निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं।
इसके अलावा एकल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की अनुमति देने की घोषणा, प्रभावी रूप से एक अनिवार्य ईंट-और-मोर्टार स्टोर स्थापित करने की पहली शर्त के साथ दूर करना, भी सराहनीय है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले एक भौतिक स्टोर स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पूँजी की आवश्यकता होती है। अब खुदरा विक्रेता बिना भौतिक स्टोर खोले ऑनलाइन बिक्री शुरू कर सकते हैं। इससे उन छोटे खुदरा विक्रेताओं पर पूँजी दबाव में काफी कमी आयेगी, जो नये सिरे से कारोबार शुरू करना चाहते हैं। (शेयर मंथन, 29 अगस्त 2019)

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