वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
बजट भाषण सुबह करीब 11 बजे शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें वित्त मंत्री आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए मुख्य आर्थिक आंकड़े और सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताएंगी। हर साल, यूनियन बजट का पेश होना भारत के गवर्नेंस कैलेंडर के सबसे अहम पलों में से एक होता है। यह सिर्फ़ हिसाब-किताब का बयान नहीं है, बल्कि आने वाले साल के लिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, वित्तीय रणनीति और नीतिगत दिशा का एक पूरा ब्यौरा है। बजट के जरिए सरकार तय करती है कि संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, उन्हें कहाँ खर्च किया जाएगा, और देश किस तरह के आर्थिक रास्ते पर चलेगा।
यूनियन बजट क्या है?
संवैधानिक शब्दों में, बजट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण है। दिलचस्प बात यह है कि "बजट" शब्द खुद संविधान में नहीं है, लेकिन यह दस्तावेज़ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यों में से एक करता है: कराधान और खर्च के लिए संसद की मंजूरी लेना।
व्यावहारिक रूप से, यूनियन बजट दिखाता है-
- सरकार की विकास प्राथमिकताएं
- आर्थिक चुनौतियों और अवसरों का उसका आकलन
- विकास, कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय अनुशासन के प्रति उसका दृष्टिकोण
- संसाधन जुटाने और आवंटन के लिए उसका विजन
(शेयर मंथन, 31 जनवरी 2026)
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