दूरसंचार विभाग ने नीलामी नियमों में किये बदलाव

नयी शर्तों में यह कहा गया है कि नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनी को लाइसेंस हासिल करने के एक महीने के भीतर सेवाओं के लिए लागू होने वाली तकनीक के बारे में विवरण देना होगा यदि वह जीएसएम या डब्लूसीडीएमए (3जी) या एलटीई (4जी) तकनीक के अलावा किसी अन्य तकनीक पर आधारित सेवा देना चाहती है। नये नियमों के अनुसार, नीलामी के लिए निश्चित मेगाहर्ट्ज से अधिक की माँग करने पर हर अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज पर आरक्षित मूल्य (Reserve Price) में 1% की वृद्धि की जायेगी। पहले हर 1.25 मेगाहर्ट्ज की अतिरिक्त माँग पर 1% की बढ़ोतरी की बात कही गयी थी। 

इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा है कि यूनिनॉर (Uninor), विडियोकॉन (Videocon) और सिस्टेमा श्याम (Sistema Shyam) को फिर से प्रदर्शन बैंक गारंटी नहीं जमा करनी होगी। ध्यान रहे कि इन कंपनियों ने नवंबर 2012 और मार्च 2013 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल किये थे और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा की थी। 

सरकार अगले दौर की इस नीलामी से कम से कम 11,300 करोड़ रुपये हासिल करने की उम्मीद कर रही है। 

इससे पहले दूरसंचार विभाग ने नीलामी की तारीखों में संशोधन करते हुए इसे तकरीबन 10 दिन आगे बढ़ाने की घोषणा की थी और स्पेक्ट्रम की नीलामी के आरंभ की तारीख 23 जनवरी 2014 से आगे बढ़ा कर 3 फरवरी 2014 कर दिया था। साथ ही साथ विभाग ने आवेदन वापस लेने की अनुमति भी कंपनियों को देने का फैसला किया था। आवेदक कंपनियाँ अपने आवेदन 27 जनवरी 2014 तक वापस ले सकती हैं। विभाग की ओर से पहले जारी किये गये एनआईए में कंपनियों को यह विकल्प नहीं दिया गया था। पूर्वघोषित नियमों के ही अनुरूप 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी एकल प्रक्रिया के तौर पर की जायेगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख भी बदल कर 4 जनवरी 2014 के बजाय 15 जनवरी 2014 कर दी गयी थी। (शेयर मंथन, 04 जनवरी 2014)