जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शुक्रवार को 27 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर कर-दर में कटौती का ऐलान किया।
जीएसटी परिषद ने नयी कर प्रणाली लागू होने के लगभग 3 महीने बाद निर्यातकों और छोटे कारोबारों को सहारा देने के लिए कई अन्य कदम भी उठाये हैं। निर्यातकों द्वारा झेली जा रही तरलता (लिक्विडिटी) की समस्या को ध्यान में रखते हुए परिषद ने जुलाई के 10 अक्टूबर से रीफंड प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही अगस्त के लिए निर्यातक 18 अक्टूबर से रीफंड प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन योजना 75 लख रुपये से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये कर दी। छोटे उद्यमी तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जबकि बड़े उद्यमियों को मासिक रिटर्न ही दाखिले करते रहना होगा। वहीं 20 लाख रुपये से कम राजस्व वाले सेवा प्रदाताओं को आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) से छूट दे दी गयी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी लागू हुए करीब तीन होने के साथ ही पहले 2 महीनों के लिए रिटर्न भी दाखिल हो चुका है। इसलिए यह विभिन्न व्यापारों और परिवर्तनों पर जीएसटी के प्रभाव पर विचार करने का समय था। बता दें कि कटे हुए सूखे आम, खाकड़ा तथा प्लेन चपाती और आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं पर 12% से घटा कर 5%, पोस्टर रंगों पर 28% के मुकाबले 18%, प्लास्टिक कबाड़ और रबड़ कबाड़ पर 18% से घटा कर 5%, सख्त रबड़ कबाड़ पर 28% से घटा कर 5%, रद्दी पर 12% से घटा कर 5%, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक सूती धागों पर 18% से घटा कर 12% कर-दर की घोषणा की गयी है। (शेयर मंथन, 07 अक्टूबर 2017)
