सरकार ने अंतरिम बजट 2019 में लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए राहत भरी घोषणा की है, जो भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
इससे पहले, सरकार ने 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण को मंजूरी देने की योजना शुरू की थी। अंतरिम बजट 2019 में, पीयूष गोयल ने कहा कि सभी जीएसटी-पंजीकृत एसएमई इकाइयों को 1 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज में 2% की छूट मिलेगी।
इस बीच, सरकार ने सरकारी उद्यमों द्वारा एसएमई से सोर्सिंग की आवश्यकता को 25% तक बढ़ा दिया है। इसमें से, कम से कम 3% की सीमा तक सामग्री महिलाओं के स्वामित्व वाले एसएमई से प्राप्त की जाएगी। इन घोषणाओं से एसएमई इकाइयों को लाभ होने की संभावना है।
गोयल ने सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप औसतन 25-28% की बचत हुयी है।
गोयल ने कहा, "हमारी सरकार ने दो साल पहले बनाई गयी जीईएम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से पारदर्शी, समावेशी और कुशल बनाकर बदल दिया है।"
अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने घोषणा की कि जीईएम (GeM)मंच को अब सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) में विस्तारित किया जा रहा है। एमएसएमईज के पास अपने उत्पादों को जीईएम के माध्यम से बेचने का अवसर है।
उन्होंने खुलासा किया कि सरकार ने हाल ही में "खुदरा व्यापार और व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण सहित आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने" का विषय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सौंपा है, जिसे अब उद्योग के संवर्धन और आंतरिक व्यापार के लिए विभाग के रूप में नया नाम दिया जाएगा। (शेयर मंथन, 02 फरवरी 2019)
