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कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से क्या भारतीय बाजार के लिए सही है?

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को चुनाव में मिली हार के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है।

इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 25% की गिरावट आई है, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देश को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा का मानना है कि इस गिरावट को लेकर अभी बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बाजार की मौजूदा तेजी काफी हद तक भावनाओं पर आधारित है और तेल की कीमतों में स्थायी नरमी के लिए अभी कई चुनौतियां बाकी हैं।

वैश्विक स्तर पर करीब 30 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की मांग में कमी आई है। इसके अलावा, मध्य पूर्व से तेल की आपूर्ति भी काफी हद तक सामान्य बनी हुई है। ईरान ने भी भारतीय टैंकरों के आवागमन में सुविधा देने की बात कही है। इन सभी कारणों ने कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने में योगदान दिया है। अमेरिकी चुनाव में भी ऊर्जा की ऊंची कीमतें एक बड़ा मुद्दा रहीं। अमेरिकी उपभोक्ताओं और मतदाताओं को महंगा तेल पसंद नहीं है। यही वजह रही कि ट्रंप की पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी तेल की ऊंची कीमतों को पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण बताया है।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने का मतलब यह नहीं है कि भारत के लिए तेल खरीदना भी उतना ही सस्ता हो गया है। भारत को तेल आयात करने में शिपिंग, इंश्योरेंस और टैंकरों के क्रू की बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ रहा है। समुद्री रास्तों पर जोखिम के कारण जहाजों के कैप्टन और अन्य कर्मचारियों को अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम देना पड़ता है। इसके अलावा, टैंकरों की उपलब्धता और बीमा लागत में भी अभी खास राहत नहीं मिली है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट का पूरा फायदा भारत को तुरंत मिलना मुश्किल है।

ट्रंप की पार्टी को चुनाव में हार जरूर मिली है, लेकिन नई अमेरिकी संसद जनवरी में कार्यभार संभालेगी। तब तक ट्रंप के पास करीब दो महीने का समय है। इसलिए आने वाले दिनों में अमेरिकी फैसलों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखना जरूरी होगा। कच्चे तेल की कीमतों में स्थायी गिरावट तभी संभव है, जब अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम हो और तेल की आपूर्ति को लेकर ठोस सहमति बने। होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों पर बाधाएं खत्म होना भी जरूरी है।

उनके अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में शामिल भू-राजनीतिक प्रीमियम के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति, दूसरा रूस-यूक्रेन युद्ध, जिसके कारण काला सागर के रास्ते तेल की आवाजाही प्रभावित हो रही है और रिफाइनरियों पर हमले हो रहे हैं। तीसरा, समुद्री टैंकरों के संचालन और उनके कर्मचारियों की बढ़ी हुई लागत। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं निकलता, तब तक कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी और टिकाऊ गिरावट की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। इसलिए निवेशकों को मौजूदा तेजी के बीच सतर्क रहना चाहिए।


(शेयर मंथन, 12 नवंबर 2026)

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