मोदी सरकार की ओर से बनाये गये तीन कृषि कानूनों को पलटने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य विधानसभा में तीन विधेयक पारित करा लिये हैं। राजस्थान सरकार भी इसी रास्ते पर बढ़ती दिख रही है।
क्या इस तरीके से केंद्रीय कानूनों को पंजाब-राजस्थान में बेअसर किया जा सकेगा? सवाल यह भी है कि केवल कांग्रेस-शासित राज्यों, खास कर पंजाब में ही किसानों का उग्र आंदोलन क्यों हो रहा है? देखें कृषि कमोडिटी विशेषज्ञ विजय सरदाना और वरिष्ठ पत्रकार राजेश रपरिया के साथ निवेश मंथन के संपादक राजीव रंजन झा की यह बातचीत।
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(शेयर मंथन, 27 अक्टूबर 2020)
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