भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे मजबूत रहे हैं।
360 वन कैपिटल की 13 नवंबर 2026 की क्षेत्र रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 36 बैंकों (24 प्राइवेट और 12 सरकारी बैंकों) का कुल मुनाफा सालाना आधार पर 20.8% बढ़ा है। वहीं, तिमाही आधार पर इसमें 10.3% की वृद्धि दर्ज की गयी। बैंकों की कमाई में इस तेजी की मुख्य वजह लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में सुधार और प्राइवेट बैंकों की मजबूत फीस इनकम रही। हालाँकि, एसबीआई, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ सरकारी बैंकों को हिस्सेदारी बिक्री से एकमुश्त लाभ भी मिला।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों ने मुनाफे में अच्छी बढ़त दर्ज की। प्राइवेट बैंकों का मुनाफा सालाना आधार पर 21.5% बढ़ा, जबकि सरकारी बैंकों के मुनाफे में 20% की वृद्धि हुई। बैंकों की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में भी तेजी देखने को मिली। 36 बैंकों की कुल NII सालाना आधार पर 15.9% बढ़ी। इसमें प्राइवेट बैंकों की NII में 15.8% और सरकारी बैंकों की NII में 15.9% की बढ़ोतरी हुई। हालाँकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) के मामले में दोनों के प्रदर्शन में अंतर रहा। प्राइवेट बैंकों का NIM तिमाही आधार पर 10 बेसिस पॉइंट घटकर 3.79% पर आ गया, जबकि सरकारी बैंकों का NIM 4 बेसिस पॉइंट बढ़कर 2.86% हो गया।
लोन वृद्धि के मामले में भी बैंकिंग सेक्टर की स्थिति मजबूत बनी हुई है। 31 अक्टूबर 2026 तक बैंकिंग सिस्टम की नॉन-फूड क्रेडिट वृद्धि करीब 19.3% रही, जो 15 अक्टूबर को लगभग 18% थी। कृषि, उद्योग, सर्विस सेक्टर और रिटेल लोन में बढ़ोतरी ने क्रेडिट वृद्धि को सहारा दिया। प्राइवेट बैंकों की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 22% रही, जबकि सरकारी बैंकों में यह 19.3% दर्ज की गयी। खास बात यह है कि प्राइवेट बैंक लगातार पाँचवीं तिमाही में कॉरपोरेट लोन वृद्धि के मामले में सरकारी बैंकों से आगे रहे। एम सेक्टर में भी लोन की मांग मजबूत बनी हुई है, जिसे ECLGS 5.0 के तहत लोन वितरण से मदद मिली।
दूसरी ओर, बैंकों के लिए डिपॉजिट जुटाना अभी भी एक अहम चुनौती बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 36 बैंकों की कुल डिपॉजिट वृद्धि सालाना आधार पर 16% रही। इसमें टर्म डिपॉजिट में 19.2% और करंट अकाउंट डिपॉजिट में 13.2% की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा जमा यानी FCNR (B) डिपॉजिट से बैंकों को काफी मदद मिली। हालांकि, इसके बावजूद CASA रेशियो घटकर 34.4% रह गया, जो पिछली तिमाही में 35.6% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाली तिमाहियों में रिटेल डिपॉजिट और CASA डिपॉजिट बढ़ाना बैंकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। डिपॉजिट जुटाने की लागत बढ़ने का असर आगे बैंकों के मुनाफे पर भी पड़ सकता है।
कमाई के दूसरे स्रोतों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों की फीस इनकम में मजबूती बनी रही, जबकि सरकारी बैंकों की फीस इनकम ग्रोथ में गिरावट आई। सरकारी बैंकों की फीस इनकम ग्रोथ घटकर 8.1% रह गई, जो पहली तिमाही में 15.6% थी। वहीं, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण बैंकों की ट्रेजरी इनकम पर दबाव देखने को मिला। परिचालन खर्च की बात करें तो कर्मचारियों से जुड़े खर्च में बढ़ोतरी सीमित रही, लेकिन मार्केटिंग और उधारी से जुड़े खर्च बढ़ने के कारण अन्य परिचालन खर्च में वृद्धि हुई।
एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर बैंकिंग सेक्टर की स्थिति फिलहाल बेहतर दिखाई दे रही है। प्राइवेट बैंकों का ग्रॉस स्लिपेज रेशियो घटकर करीब 1.3% और सरकारी बैंकों का 0.7% रह गया। वहीं, दोनों श्रेणियों के बैंकों के क्रेडिट कॉस्ट में भी स्थिरता बनी रही। कुल 36 बैंकों का क्रेडिट कॉस्ट करीब 0.5% रहा। हालांकि, रिपोर्ट में कृषि और MSME लोन पोर्टफोलियो को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों में असमान मानसून और सूखे की स्थिति का असर आने वाले समय में लोन की रिकवरी और एसेट क्वालिटी पर पड़ सकता है।
आने वाले समय को लेकर रिपोर्ट में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कमाई में और सुधार की उम्मीद जताई गई है। ब्याज दरों में बदलाव, रिटेल लोन की बढ़ती मांग और बेहतर लोन मिक्स से बैंकों की ब्याज आय को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, डिपॉजिट की लागत और NIM पर इसका असर महत्वपूर्ण रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में बड़े प्राइवेट बैंकों का रिस्क-रिवॉर्ड बेहतर दिखाई दे रहा है। मजबूत बैलेंस शीट, लोन ग्रोथ और बेहतर रिटर्न रेशियो इसकी प्रमुख वजहें हैं। ब्रोकरेज ने प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक और सिटी यूनियन बैंक को अपनी पसंद बताया है। वहीं, सरकारी बैंकों में SBI और इंडियन बैंक को टॉप पिक्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को टैक्टिकल निवेश विकल्प के तौर पर चुना गया है।
(शेयर मंथन, 14 नवंबर 2026)


