कर प्रस्ताव
होम लोन के 2 लाख रुपये आदि छूटों को मिलाने पर इससे ऊँची आय वालों को भी कर नहीं चुकाना होगा। 3 करोड़ मध्यमवर्गीय परिवारों को कर छूट की सीमा बढ़ने का लाभ मिलेगा - पीयूष गोयल
मोदी सरकार शुक्रवार को अपना अंतरिम और मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करने जा रही है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट के बारे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कयास है कि इसमें लोक-लुभावन नीतियों और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन रखा जायेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे।
मनीष खेमका
चेयरमैन, ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट
आर्थिक मोर्चे पर तमाम चुनौतियों के बावजूद यह एक संतुलित, सेहतमंद और विकासवादी बजट (Budget) है। मगर करदाताओं (Taxpayers) के सरोकारों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने बजट 2018 में वेतनभोगी करदाताओं को 40,000 रुपये की मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ दिया है।
