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Budget 2024 : बजट में बढ़ा कैपिटल गेन, एफऐंडओ पर एसटीटी भी बढ़ी

बाजार में पहले से इस बात के अंदेशे थे कि इस बार बजट में पूँजीगत लाभ कर (Capital Gain Tax) और वायदा-विकल्प (Futures and Options) कारोबार पर लगने वाले टैक्स को लेकर कुछ सख्त घोषणाएँ हो सकती हैं, हुआ भी ऐसा ही।

Budget 2024 : कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने को बाजार सहजता से लेगा

वेंकट चलसानी
सीईओ, एम्फी
वित्त मंत्री ने आज एक विकासोन्मुख बजट पेश किया है। पूँजीगत व्यय (capital expenditure) में कटौती किये बिना राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) पर ध्यान केंद्रित करना और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करना बेहद सकारात्मक है।

Union Budget 2024 Live updates : व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश कर रहीं रिकॉर्ड 7वीं बार बजट

केंद्रीय बजट 2024 : केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश क‍िया। उन्होंने आज र‍िकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। हालाँक‍ि, भारतीय शेयर बाजार को इस बार का आम बजट कुछ खास पसंदी नहीं आया। वित्‍त मंत्री के बजट भाषण की शुरुआत में जहाँ दोनों सूचकांक सपाट थे, वहीं लॉन्‍ग टर्म कैपटिल गेन्‍स टैक्‍स और नयी कर व्‍यवस्‍था के प्रावधानों की घोषणा के साथ 1% से ज्‍यादा टूट गये। मगर बाजार जल्‍द संभल गये और इस समय दोनों सूचकांक तकरीबन 0.50% से अध‍िक की नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 

इस अंतरिम बजट से आर्थिक स्थिरता को मजबूती

नवनीत मुनोट
एमडी और सीईओ, एचडीएफसी एएमसी
महात्मा गांधी के शब्दों में, “किसी समाज की सच्ची पहचान इस बात से की जा सकती है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।” और सरकार ने ज्ञान (GYAN), यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केंद्रित करके बिल्कुल यही करने का प्रयास किया है।

पूँजीगत व्यय से बनी रहेगी विकास की गति

ए. बालासुब्रमण्यम
एमडी और सीईओ, आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया अंतरिम बजट भाषण स्पष्ट रूप से राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation), बुनियादी ढाँचे के खर्च, उपभोग और पूँजीगत व्यय पर केंद्रित है।

बढ़ सकता है कल्याण कार्यक्रमों का आवंटन

राजेश रपरिया, सलाहकार संपादक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वैश्विक आर्थिक नीति फोरम के कार्यक्रम में कहा है कि फरवरी में पेश होने वाला बजट नयी सरकार के गठन तक सरकारी खर्चों का हिसाब-किताब रखेगा।

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