असम सरकार ने सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया के साथ करार किया है।
असम सरकार ने यह माइनिंग करार 8 ब्लॉक से पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सप्लोरेशन और बाहर निकालने के लिए किया है। इससे सरकार को सालाना 2000 करोड़ रुपए तक का रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है।
जियोलॉजी एंड माइनिंग डायरेक्टर आनंद कुमार दास और ऑयल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (फ्रंटायर बेसिन) अगध मेढ़ी ने असम सरकार के बदले करार पर हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर राज्य के माइंस एंड मिनरल्स मिनिस्टर भी मौजूद थे। यह 8 पीएमएल यानी पेट्रोलियम माइनिंग लीज (PML) ब्लॉक डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ एक्सटेंशन,हुगरीजन एक्सटेंशन,बोरहापजान, बोरहट, मोरन, दमदमा एक्सटेंशन और मेचाकी एक्सटेंशन शामिल है।
असम सरकार को ऑयल इंडिया से सालाना 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है। असम सरकार हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए ऑयल इंडिया की हरसंभव मदद करेगी। असम सरकार ने ऑयल इंडिया से अपील की है रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए। (शेयर मंथन, 29 मार्च 2022)
Add comment