Commenting on the Union Budget 2020-21 presented today, Dr Sangita Reddy, President, FICCI said, “Given the constraints that the Finance Minister was facing, the budget has been a significant balancing act between the need for growth and fiscal prudence.
बजट 2020 में घोषित नयी आयकर दरों से वास्तव में करदाताओं को बड़ी राहत नहीं मिली है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 20 लाख रुपये भी हो, और वह आय कर में छूट के नियमों, जैसे 80सी और हाउसिंग लोन का पूरा फायदा उठाता रहा हो, तो उसके लिए नयी दरें फायदेमंद नहीं होंगी।
Industry chamber FICCI has recommended to the government to infuse Rs. 1.5-2.0 lakh crore at the very minimum into the economy — which must be used to boost rural demand and infrastructure investments.
शेयर बाजार समेत तमाम वित्तीय बाजारों में लेन-देन की लागत काफी ऊँची हो जाने की शिकायत अरसे से की जा रही है, लेकिन इस साल बजट में सरकार इस बारे में बाजारों को कुछ राहत दे सकती है।
