आम बजट 2019-20 पर विचार व्यक्त करते हुए सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष और बजाज फिनसर्व के प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने कहा है कि नयी सरकार का पहला बजट अगले पाँच वर्षों के लिए सरकार के संपूर्ण विचार का खाका खींचता नजर आता है, जिसमें बुनियादी ढाँचे, निवेश, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम से लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में बदलाव तक शामिल हैं।

वित्त मंत्री - 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट। आवास ऋण पर 3.5 लाख करोड़ रुपये की छूट। ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.5 लाख रुपये। घर बेच कर स्टार्ट-अप में निवेश पर टैक्स में छूट।

मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले संसदीय सत्र की घोषणा कर दी गयी है।

कर प्रस्ताव

होम लोन के 2 लाख रुपये आदि छूटों को मिलाने पर इससे ऊँची आय वालों को भी कर नहीं चुकाना होगा। 3 करोड़ मध्यमवर्गीय परिवारों को कर छूट की सीमा बढ़ने का लाभ मिलेगा - पीयूष गोयल