सरकार जनवरी में 6 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी कराने की योजना बना रही है। मिनरल ब्लॉक्स की यह नीलामी सरकार ओडिशा और राजस्थान में करने की योजना बना रही है। सरकार की ओर से नीलाम किए जाने वाले इन 6 ब्लॉक्स में से 3 जहां बॉक्साइट के माइन्स के हैं वहीं बाकी 3 लाइमस्टोन के ब्लॉक्स हैं।
तीन बॉक्साइट ब्लॉक्स बालादा, कुत्रुमाली और सीजीमाली हैं, वहीं दो लाइमस्टोन माइन्स गरामुरा (Garramura) और उसकालाबुगु (Uskalabgu)हैं जो ओडिशा में स्थित हैं। यह वैसे ब्लॉक्स हैं जिसमें से अभी तक खनन का काम कई शुरू नहीं हुआ है। यह जानकारी हाल ही में खनन मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। निमाना-दुनिया लाइमस्टोन राजस्थान के कोटा में स्थित है। इन सभी 6 ब्लॉक्स के लिए नवंबर महीने में टेंडर जारी किया गया था। 2015 में एमएमडीआर एक्ट, 1957 में संशोधन के बाद 30 नवंबर तक कुल 216 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है। इन मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी 10 राज्यों में की गई है। इसमें से 3 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी पिछले महीने सफवतापूर्वक की गई, जिसमें दो लाइमस्टोन ब्लॉक्स राजस्थान में और एक आयरन ओर ब्लॉक छतीसगढ़ में स्थित है। सरकार ने 2015-16 में ही नीलामी के जरिए मिनरल ब्लॉक्स का आवंटन शुरू कर दिया था।
सरकार को आशा है कि वह 2024 के अंत तक 500 माइन्स की नीलामी कर लेगी। सरकार का लक्ष्य देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) में माइनिंग सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। फिलहाल जीडीपी में हिस्सेदारी 2.5% है जिसे बढ़ाकर 5% तक ले जाने का लक्ष्य है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने मिनरल सेक्टर में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस सुधार का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी के लक्ष्य को हासिल करना है। जहां तक बड़े सुधार का सवाल है तो उसमें माइन्स ऐंड मिनरल (डेवलपमेंट &रेगुलेशंस) संशोधन अधिनियम 2015 शामिल है। इस संशोधन के जरिए मिनरल कंसेशन के आवंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो गई है। इसमें पब्लिक नीलामी के जरिए ब्लॉक्स का आवंटन किया जाता है। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी भी काफी अहम है। आज के कारोबार में वेदांता 2.13%, हिंदुस्तान जिंक 1.36%, एमओआईएल (MOIL) लिमिटेड 2.27% तक चढ़ कर बंद हुआ।
(शेयर मंथन 19 दिसंबर, 2022)
